कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई सातत्याने प्रयत्नशील
गेल्या वर्षभरात राज्य व जिल्हास्तरावर घेतल्या चार बैठका
प्रशासकीय बैठकांतून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीचा पालकमंत्र्यांकडून सकारात्मक पाठपुरावा
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय्य पुनर्वसन करणारच!– पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून ग्वाही
मंगळवार, २७ फेब्रुवारी २०२४ :सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्प हा महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी आहे. कोयना प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्र हे प्रामुख्याने सातारा जिल्ह्यातील असून सदर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी महायुती सरकारच्या कार्यकाळात अनेक सकारात्मक पावले उचलण्यात आली असून लवकरच कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री आणि उच्चस्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष शंभूराज देसाई यांनी दिली आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आश्वस्त करताना त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत शासन केलेल्या सकारात्मक कार्यवाहीची माहिती देण्यात आली आहे.
कोयना प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे अपूर्ण राहिलेले कामकाम पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने कोयना धरणावर मार्च २०२३ मध्ये धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. सदर धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्वत: भेट देऊन त्यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार १६ मे २०२३ रोजी उच्चस्तरीय समिती व सर्व संबंधित अधिकारी यांची बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीतील चर्चेअंती, सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूसंचयातील जमिनीसाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीस करण्यात आली होती. तसेच सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूसंचयातील जमिनीची मागणी करण्याबाबत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आवाहन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. त्यानंतर कोयना प्रकल्पातील अद्याप जमीन न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सातारा जिल्ह्यातील जमीन प्रत्यक्षरित्या दाखवण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त करून घेण्यात आले.
त्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात एकूण ५३८ प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे जमीन मागणीचे अर्ज प्राप्त झाले. सदर अर्जांपैकी ११४ खातेदारांना पूर्वीच जमीन वाटप झालेले असल्याने त्यांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले. ५१ प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेले आहेत. तसेच ३४९ प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच सातारा जिल्ह्याव्यतिरिक्त सांगली जिल्ह्यामध्ये ४१२, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये १, रायगड जिल्ह्यामध्ये ६८ आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये २१ प्रकल्पग्रस्त खातेदारांनी जमीन मागणी केलेली होती. सदर प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे देय क्षेत्राबाबतची पडताळणी करून संबंधित जिल्ह्यांना प्रस्ताव पाठवण्यात आलेले आहेत.
२६ जुलै २०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली यांसदर्भात बैठक संपन्न झाली. त्यानंतर अलीकडेच १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडेही यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पग्रस्तांच्या देय जमीन वाटपाबाबत न्यायालयांच्या निर्देशांचे पालन करण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अवमान याचिका क्रमांक २०१/२०२३ दाखल झाली आहे. सदर अवमान याचिकेबाबत मा. उच्च न्यायालयाने ०४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, सन १९७६ पूर्वीच्या कोयना व तत्सम पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या पर्यायी जमिनीसंदर्भात तपासणी करण्याच्या अनुषंगाने उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची बैठक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपन्न झाली. या बैठकीत कोयना व तत्सम पाटबंधारे प्रकल्पातील जमीन वाटपाच्या अनुषंगाने तपासणी करण्याबाबत सर्व विभागीय आयुक्तांना सविस्तर निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर समितीच्या प्राथमिक अहवालाबाबत शपथपत्रही मा. न्यायालयास सादर करण्यात आले आहे. मात्र, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल अवमान याचिका क्रमांक २०१/२०२३ ही अद्याप न्यायप्रविष्ठ असल्याने जमीन वाटपाच्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जमीन वाटप करण्याबाबत पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासन संवेदनशील असून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सकारात्मक आहे. मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे साताऱ्याचे सुपुत्र आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कोयना भूकंपग्रस्तांच्या चौथ्या पिढ्यांपर्यंत, म्हणजे खापर पणतू-पणतीपर्यंत भूकंपग्रस्त दाखल्यांचे वाटप व्हावे, यासाठी आम्ही गेली अनेक वर्षे आग्रही होतो. त्यानुसार चौथ्या पिढीपर्यंत दाखले वाटप करून त्यांना भूकंपग्रस्तांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय महायुती सरकारने घेतला. त्याचा फायदा अनेक तरुण-तरुणींना झाला असून त्यांना शासकीय सेवांमध्ये नोकरीही मिळाली आहे. कोयना धरणाची निर्मिती १९६४ साली लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या पुढाकाराने झाली आहे. त्यांचा समृद्ध वारसा जपत पालकमंत्री शंभूराज देसाई हे कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत गेली दोन दशके विधिमंडळात पाठपुरावा करत आहेत. मधल्या २५ वर्षांच्या काळात कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी काणाडोळा केला. मात्र, आम्ही कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कटिबद्ध असून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रकल्पग्रस्तांना आश्वस्त केले आहे.
