महाबळेश्वर नगरपालिका हद्दीत विकास कामांचे वाजत आहेत तीन तेरा?
ठेकेदारावर कारवाईची मागणी.
महाबळेश्वर : महाराष्ट्राचे नंदनवन म्हणुन प्रसिध्द असलेल्या महाबळेश्वर या पर्यटन स्थळातील मुख्य बाजारपेठेला ब्रिटीश काळापासुन जे सौंदर्य लाभले होते. या सौंदर्याला गालबोट लागले आहे .सध्या शासन पुरस्कृत महाबळेश्वरच्या बाजारपेठेचे विद्रुपीकरण सुरू आहे की काय?असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कोण आहेत या विद्रुपीकरणाचे करते करविते? याची दबक्या आवाजात शहरात चर्चा सुरु आहे.
महाबळेश्वर हे महाराष्ट्राचे प्रसिध्द पर्यटन स्थळ आहे. या पर्यटन स्थळाचा जगभर नावलौकिक असल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महाबळेश्वर बाजारपेठ त्याचप्रमाणे परिसरातील विविध भागाचा कायापालट करणारा सुशोभिकरणाचा आराखडा तयार करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. व या कामासाठी 100 कोटींचा निधी देखिल मंजुर केला. तत्कालिन पयर्टन मंत्री श्री आदित्य ठाकरे व विद्यमान उपमुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार यांनी उत्तम सुशोभिकरणाचा आराखडा तयार करुन घेउन आराखडयाची अंमजलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने सातारा जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवली होती व आहे.
महाबळेश्वर नगरपालिका परिसरातील सुशोभिकरणाची सुरूवात करण्या पूर्वी तत्कालिन जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांनी आराखडयातील तरतुदींची माहीती देण्यासाठी महाबळेश्वर येथील बाजारपेठेतील व्यापारी बांधवांची बैठक अयोजित केली या बैठकीत रस्त्या पासुन चार चार फुट दुकाने मागे घेेवुन त्या जागेवर पयर्टकांसाठी फुटपाथ तयार करण्यात येणार होता. त्या वेळी उपस्थित असलेल्या व्यापारी यांनी याला दबक्या आवाजात विरोध केला व चार नको तर दोन दोन फुट घ्या अशी विनंती प्रशासनास केली परंतु, जिल्हाधिकारी यांनी चार फुटा मध्ये कोणातीही तडजोड केली नाही व स्थानिक प्रशासनास काम सुरू करण्यास सांगितले स्थानिक प्रशासनाने बाजारपेठे ऐवजी मस्जीद रोडचे काम सुरू केले दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. महाबळेश्वरचे भुमिपुत्र एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले याच मंत्रीमंडळात सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र श्री शंभुराज देसाई यांच्या हाती पालकमंत्रीपदाची सुत्रे आली.
पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकङे काही जणांनी समक्ष भेटुन बाजारपेठेच्या सुशोभिकरणातील काही तरतुदी बाबत तक्रार केली.बाजारपेठेतील सवर्च व्यापारी यांचा चारफुट दुकाने मागे घेण्यास विरोध असल्याचे सांगितले. सुशोभिकरणाच्या आराखडयामध्ये हस्तक्षेप केला गेल्याने आणि मुळ आराखडयामध्ये काही बदल करण्यात आले. राज्य शासनाकङुन नियोजित विकास आराखङ्याच्या कामासाठी काही प्रमाणात निधी आगोदरच प्राप्त झाल्यामुळे तो कसा तरी वापरुन संपवण्याच्या तत्वावर काम सुरू ठेवण्यात आले की काय?प्रत्यक्ष विकासाचे काम सुरू झाल्या नंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह व पालिका प्रशासक सौ पल्लवी पाटील यांच्या बदल्या झाल्या. आणि सुशोभिकरण आराखङ्याची व प्रत्यक्ष सुरु केलेल्या कामाची फरफट सुरु झाली. आश्चर्य म्हणजे ज्या ठेकेदार कंपनीने कधी रस्त्यांची कामे केली नाही अशा ठेकेदार कंपनीकङुन रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. व याच कंपनीने बाजार पेठेतील ब्रिटिशकालीन पर्यावरणास अनुकुल असणारी जांभ्या दगङाची उत्कृष्ट पध्दतीची गटारे काढुन त्याठिकाणी सिमेंट काॅंक्रिटच्या गटारांची कामे करताना दिसुन येत आहेत.
या सिमेंट काॅंक्रिट पध्दतीच्या कामावर कंपनीने भर दिल्यामुळे पर्यावरणास हानीकारक ठरणारे विदृपीकरन करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसुन येत आहे.
ठेकेदार कंपनीने जेव्हा पासुन काम सुरू केले आहे तेव्हा पासुनच नियोजनाचा बटटया बोळ व विकास कामांना साङेसाती सुरू झाली आहे. कामाच्या दर्जा बाबत तर आता कोणी काहीच बोलत नाही. मुळात मुळ आराखडा बदलुन अशा प्रकारे निधीचा अपव्यय करण्याची आवश्यक्ता नव्हती.जर आराखङा राबवायचा होता तर, मुळ आराखङ्यातील नियोजना नुसार काम केले गेले पाहिजे होते.
सध्या जे काम सुरू आहे त्या कामावर जनतेच्या पैशाचा शासनमान्य अपव्यय सुरू आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही ?
राजकिय पातळीवर मुळ आराखङ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केल्या मुळे मुळ आराखङ्यात दर्शविलेल्या व सध्या सुरु असलेल्या कामात काही तफावती दिसुन येत आहेत.
तत्कालिन पयर्टन मंत्री आदित्य ठाकरे व विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तयार करुन घेतलेला आराखङा हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखिल पसंत होता असे समजते.परंतु स्थानिक राजकिय हस्तक्षेपामुळे या आराखडयात बदल करण्यात आला. या बाबत मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालकमत्री यांच्या समारे उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मुळ आराखडयात बदल करून महाबळेश्वरकरांच्या पदरात काय पडले?
मुळ आराखडयात बदल केल्यामुळे बाजारपेठेचा विकास कशा प्रकारे साधला जाणार आहे.ही बाब व्यापारी व नागरिकांना संभ्रमात टाकणारी आहे. तथाकथीत स्वत:ला पुढारी म्हणवुन घेणार्यांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्या सर्वाना पुढील पिढी माफ करणार नाही याचे कारण आता पुढील 100 वर्ष तरी माबळेश्वर नगरपालिका हद्दीतील विविध प्रकारच्या सुशोभिकरणासाठी राज्य शासना कङुन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त होईल की नाही ही शंका आहे. .
मुळ विकास आराखङ्याच्या कामात झालेल्या राजकिय हस्तक्षेपाचे धोरण व आराखङ्यामध्ये केलेल्या बदलामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री यांनी महाबळेश्वरच्या सुशोभिकरणावरून आपले लक्ष काढुन घेतले. व त्या नंतर त्यांनी महाबळेश्वरच्या विकासासाठी एकही रूपया निधी दिला नाही.मात्र क्षेत्र महाबळेश्वर, प्रतापगड, तापोळा अशा सवर्च ठिकाणी निधी दिला आहे. महाबळेश्वर शहरासाठी विकास निधी नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतावर नैसर्गिक जैव विविधतेच्या दृष्टीने व्यापलेल्या गर्द झाङीच्या ङोंगरावर महाबळेश्वर हे पर्यटन स्थळ इंग्रजांनी वसवले असुन त्या काळात इंग्रजांनी विविध प्रेक्षनिय स्थळांची निर्मिती केली.
सध्या राज्यशासनाकङुन महाबळेश्वर नगरपालिकेला सुशोभिकरण विकासासाठी शंभर कोटींचा निधी मंजुर झालेला असताना यामधुन देश, विदेशातुन दरवर्षी येणार्या लाखो पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी आलेल्या निधीचा विनियोग करुन निसर्गाला बाधा न पोहचवता विकास साधने गरजेचे असताना महाबळेश्वर सारख्या पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशिल म्हणुन भारत केंद्रसरकारने जाहिर केलेल्या पर्यटन स्थळाच्या महाबळेश्वर शहरात सिमेंट काॅंक्रिटचे रस्ते व गटारे करुन निसर्गाला हानी पोहोचवण्याचे काम महाबळेश्वर नगरपालिकेकङुन केले जात असल्याचे दिसुन येत आहे.हा सुरु असलेला सिमेंट काॅंक्रीटच्या कामावर भर देवून सुरु असलेला विकास पर्यावरणास व पर्यटन स्थळास हानीकारक व विद्रुपीकरण केलेजात असल्याचे दिसुन येत आहे.याची केंद्रीय उच्च स्तरीय पर्यावरण समितीने दखल घेणे आवश्यक आहे.
पर्यावरण प्रेमी सुर्यकांत पांचाळ. महाबळेश्वर
