खंडाळा : मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला विरोध आहे. तरी या अधिसूचनेच्या मसुद्याला सकल ओबीसी समाजाची हरकत असल्याने हा अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा. जोपर्यंत हा अन्यायकारक मसूदा रद्द केला जात नाही तोपर्यत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकासमोर नायगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते आदेश जमदाडे यांनी आमरण उपोषण सुरु करुन ओबीसींचा लढा लढण्याचा निर्धार केला.
राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर शिंदे समितीच्या शिफारशीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे.
चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशीररित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा – कुणबी / कुणबी -मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी. तसेच हा मसुदा रद्दबातल ठरवून ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवावे अशा मागण्या केल्या आहेत.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकास अभिवादन करून उपोषणाला प्रारंभ केला. यावेळी खंडाळा तालुका बहुजन आरक्षण बचाव समितीचे पदाधिकारी व नायगाव ग्रामस्थ उपस्थित होते.
॥ सरकारच्या असंवेदनशील कारभारामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत आहे. या सरकारला ठिकाण्यावर आणण्यासाठी अखेरपर्यंत लढा देण्याचा निश्चय ग्रामस्थांनी केला आहे. यासाठी काही झाले तरी मागे हटायचं नाही असा निर्धार करून सावित्रीबाई फुले स्मारकासमोरच सर्वांनी शपथ घेतली. ॥
॥ सरकारने ओबीसी समाजावर अन्यायकारक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मुळातच राजकीयदृष्ट्या हा समाज पुढारलेला नाही त्यामुळे त्यांचा स्वभाव आक्रमक नाही याचा अर्थ तो अन्याय सहन करणारा आहे असा गैरसमज सरकारने करून घेऊ नये. याबाबत राज्यातील सर्व समाज एकवटून लढा देईल. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा. आमचे आरक्षण अबाधित ठेवल्याशिवाय मागे हटणार नाही. ॥ आदेश जमदाडे , उपोषणकर्ते
